अण्णा हजारे यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त देशाला संदेश दिला आहे.यात त्यांनी देशाची मालक असलेली जनता नोकर आणि नोकर असलेले सनदी अधिकारी मालक झाल्याचं म्हटलंय. देशात पुढारीशाही आणि नोकरशाही सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

पण यासाठी जनआंदोलनाने जनता जागृत झाल्याने, आपल्याला आता परिवर्तन घडवायची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.

म्हणून यासाठी ग्रामसभेला आणखी अधिकार दिले, तर सरकारचा पैसा कसा शेवटपर्यंत पोहचेल हे अण्णांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केलं आहे.

अण्णा म्हणतात....
आपण देशात लोकशाही आल्याचं म्हणतो, पण ६२ वर्षानंतरही वाटतं कुठे आहे लोकशाही?

लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही, आज तर पूर्ण व्यवहार मंत्रालयाकडून चालवला जातो, संपूर्ण व्यवहार अधिकारी आणि राजकीय नेते चालवतात. यात लोकांचा सहभाग राहिलेला नाही जनता लोकशाही पासून दूर गेली आहे. यामुळे देशात पुढारीशाही आणि अधिकारीशाही आली आहे.

लोकांसाठी लोकशाही मंत्रालयापासून ते थेट गावापर्यंत जनतेच्या सहभागाने चालवण्याची गरज आहे, पण सर्व यंत्रणा मंत्रालयातून चालते, लोकांना सरकारपासून दूर ठेवल्याने हा भ्रष्टाचार वाढला आहे. पारदर्शकपणा राहिलेला नसल्याने भ्रष्टाचार आणखीन बोकाळलाय.

तिजोरीतील पैशांचा खर्च करतांना पारदर्शकता नसल्याने भ्रष्टाचार वाढला, भ्रष्टाचार वाढल्याचे अनेक कारणं आहेत, पण लोकांचा सहभाग नसल्याने भ्रष्टाचार वाढला आहे

जनता झाली नोकर, सेवक झाले मालक
लोकशाही मिळाली जनता मालक झाली, यासाठी संविधानानुसार राज्यासाठी आमदार विधानसभेत तर देशासाठी खासदार आपण निवडून संसदेत पाठवले. आपण यांना का पाठवलं, जनतेचे सेवक म्हणून त्यांना पाठवले.

जनतेच्या तिजोरीत असलेल्या रकमेचा योग्य त्या नियोजनाने वापर व्हावा म्हणून, चांगले कायदे बनवण्यासाठी पाठवले. यामुळे देशाची सर्वात मोठी व्यवस्था ही न्यायव्यवस्था बनवण्यात आली आहे

जनहित, राज्यहित आणि राष्ट्रहिताचे कायदे बनवण्यासाठी आपण जनतेचे सेवक म्हणून यांना पाठवले आहे.

राष्ट्रपतींनी जनतेच्या सेवेसाठी सनदी अधिकारी नेमले, आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची निवड यासाठी राष्ट्रपतींनी केली. जनतेला चांगली आणि तप्तर सेवा देण्यासाठी त्यांना गाडी आणि राहण्यासाठी बंगले देण्यात आले.

आम्ही त्यांना गव्हर्मेंन्ट सर्व्हन्ट म्हणतो, पण आज चित्र काय आहे, जनता मालक जी कधीतरी मालक झाली म्हणून म्हटलं जात होतं, ती जनता आज सेवक झाली आहे. सेवक जे होते ते मालक झाले आहेत.

तिजोरीची लूट होत आहे...
हे मालक देशाच्या तिजोरीची लूट करायला लागले आहेत, यात आपलंही चूकलंय कारण, जनता मालक झाली पण मालकाचं काम होतं, आपली सेवक काम व्यवस्थित करते आहे किंवा नाही, यावर लक्ष ठेवणे, पण मालकाने सेवकांना पाठवलं आणि जनता झोपली, आणि सेवकांनी देशाच्या तिजोरीची लूट केली केली.

जनआंदोलन सुरू झालंय, हे बरं आहे. यामुळे जनता जागृत होत आहे. हे एक काम चांगलं झालं.

तेव्हा मालक असलेल्या जनतेला या सेवकांना विचारण्याची गरज आहे की, कायदा बनवतांना आम्हाला विचारा. आज कायदा बनवतांना जनतेला विचारण्यात आलं पाहिजे.

जनतेचे सेवक तिजोरीतील पैशांचा वापर करतात, तेव्हा मालकाला समजलं पाहिजे की, कुठे हा खर्च होत आहे.पण मालकाला आज ते समजत नाही, म्हणून त्यासाठी कायदा बनवण्याची गरज आहे. यासाठी ग्रामसभेला संपूर्ण अधिकार देणे महत्वाचं आहे.

जनतेच्या कामांसाठी या पैशांचा खर्च होतो तेथे जनतेचा सहभाग असावा, जनतेला याची माहिती असावी, जनतेचा नियोजन आणि अमंलबजावणीत सहभाग असणे आवश्यक आहे.

स्वत:ला मालक समजतात म्हणून....
लोकसभेत, विधानसभेत गेलेले प्रतिनिधी स्वत:ला मालक समजतात त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे.

लोकपाल विधेयकाच्या वेळी काय झालं ते आपण पाहिलं आहे. लोकपाल विधेयक लोकसभेत आलं आणि लोकशाहीनुसार शेवटच्या दोन-तीन दिवसात  राज्यसभेत हे विधेयक पोहचलं. यावेळी राज्यसभेतील काही लोकं आपल्या मतानुसार निर्णय घ्यायला लागले, ही लोकशाही नाही.

हे जनतेचे सेवक स्वत:ला मालक समजतात आपल्या मर्जीने कायदे बनवतात. जनतेला हे सांगायची गरज आहे की, खरी लोकशाही कोणती आहे. जनता ही खरी लोकशाही आहे, कारण लोकसभा, विधानसभा जनतेनं बनवली आहे.

पाच-सहा लोक म्हणजे लोकशाही?
सरकारमध्ये बसलेली पाच-सहा लोकं आपणं म्हणजे लोकशाही असं समजत असतील ते चूकीचे आहेत. सर्वाच मोठी लोकशाही जनतेची आहे, ता आज एक त्रुटी यात आहे, जशी लोकसभा, विधानसभा तशी ग्रामसभा आहे.

आजपर्यंत आपल्याला हे लक्षात आलचं नाही की, ग्रामसभेचं स्थान लोकसभा आणि विधानसभेपेक्षा उच्च आहे. कारण ग्रामसभेलाही संविधान बनवण्यात आलंय. यात फरक काय आहे तर लोकसभा आणि विधानसभा स्वंयभू नाहीत. ग्रामसभा स्वयंभू आणि सार्वभौम आहे.

ग्रामसभा सर्वोच्च, स्वयंभू
ग्रामसभा कधी बदलत नाही. उलट ग्रामसभेकडून विधानसभा आणि लोकसभेला दर पाच वर्षांनी बदलण्यात येतं. ग्रामसभा स्वयंभू आहे, कारण तिला निवडणुका नाहीत. १८ वर्षांचं वय झालं की, तुम्ही आपोआप आपल्या ग्रामसभेचे सदस्य झालेले असतात किंवा होतात, हे आजीवन सदस्यत्व आहे. यामुळे ग्रामसभेचं स्थान सर्वोच्च आहे.

लोकसभेला असं वाटतं की, आमच्या वरती कुणीही नाही, पण यांच्यावरती जनता आहे. यामुळे 'राइट टू रिकॉल' - 'राइट टू रिजेक्ट' चा कायदा बनवावा लागणार आहे. तेव्हा समजेल ही आहे लोकशाही.

लोकसभा लोकशाहीचं पवित्र मंदिर
लोकसभा हे लोकशाहीचं पवित्र मंदिर आहे. अशा लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात शेवटी शेवटी राज्यसभेत जे प्रदर्शन झालं, ती काय लोकशाही आहे. जेथे पाचशे साडेपाचशे लोक आपल्या मर्जीने निर्णिय घेतात, याला काय लोकशाही म्हणणार? यासाठी यापुढे कायदा बनवावा लागेल.

विधानसभा आणि लोकसभेतील सेवक आपल्याला सर्वांपेक्षा उच्च स्थानी मानतात. यामुळे यासाठी जनलोकपालसाठी जनतेनं आंदोलन केलं तसं आंदोलन ग्रामसभेला अधिकार देण्यासाठी करावं लागेल ग्रामसभा स्वयंभू आहे.

जशी लोकसभा, विधानसभा तशी ग्रामसभा
ज्या कायद्यांची मागणी करण्यात आली त्या कायद्यात, लोकसभा आणि विधानसभेत तुम्ही जे एखाद्या कामासाठी, ज्या पैशांचं नियोजन करतात. तो पैसा खर्च करण्याचं नियोजन ग्रामसभा करणार आहे.

गावातील ग्रामसभेत या पैशांच्या खर्चाचं नियोजन ठरवण्यात येईल, किती पैसा आला आहे, किती खर्च झाला याचं. जे पैसै गावात जातात त्याचं प्लॅनिंग ग्रामसभा करणार आहे.

लोकांना कळू द्या
लोकांना आज कळतच नाही, पैसा कुठे खर्च होत आहे. लोकांना याची माहिती नसेल, तर काय ही लोकशाही आहे. त्यासाठी ग्रामसभेला सक्षम अधिकार देऊन कायदा बनवावा लागेल, विकेन्द्रीकरण करावं लागेल. सर्व विकास योजनांचा पैसा गावात गेला पाहिजे, पैशांचं नियोजन ग्रामसभेत करायला हवं. या पैशांचा हिशेब आधी ग्रामसभेत ठेवला जाईल.

ज्या प्रमाणे विधानसभेचं मंत्रिमंडळ आहे, लोकसभेचं केन्द्रीय मंत्रिमंडळ आहे त्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीचंही कार्यकारी मंडळ आहे. त्याच प्रमाणे ज्याप्रमाणे कॅबिनेटमध्ये कोणत्या गोष्टीवर किती पैसा खर्च होतो याचा नियोजन केलं जातं, शेती पासून शिक्षणापर्यंत त्याप्रमाणे ग्रामसभेत याचं नियोजन होईल.

ग्रामसभा गावातील संसद
लोकसभेप्रमाणे ग्रामपंचायत आपल्या गावातील संसद आहे. संसदेसारखं पंचायतीत मंत्रिमंडळ आहे. मग है पैसे गावातील ग्रामसभा खर्च करेल, ते ही लोकांसमोर ग्रामसभा बोलवून, यात सर्व गावकऱ्यांना भाग घेता येतो. त्यानंतर विकास कामांवर पैसा खर्च होईल.

जी कोणती ग्रामपंचायत ग्रामसभा न घेता परस्पर पैसा खर्च करेल, ती बरखास्त करण्याचा अधिकार कायद्याप्रमाणे जनतेला देण्यात येईल. यामुळे पैसा गावापर्यंत पोहोचणार आहे. यासाठी सरकार कायदा करणार नसेल तर जनतेला पुन्हा याविरोधात जनआंदोलन उभं करावं लागेल.

आपण आज पाहता मीडीया, पेपर यात भ्रष्टाचाराची किती प्रकरणं येतात.

जमीन द्यायची की नाही, ग्रामसभेला ठरवू द्या
गावातील जमीन एसईझेडसाठी कुणाला द्यायची किंवा नाही, याचेही सर्व अधिकार ग्रामसभेला देण्यात यावेत, अशी कायद्यात तरतूद असावी, कारण जी जमीन सरकारला सरकारी उद्योग, प्रकल्पांना किंवा उद्योजकांना उद्योगासाठी द्यायची आहे. ती जमीन शेतकऱ्याला न विचारता सरळ, मालकाला माहित न होऊ देता सरळ जाऊन जमीन ताब्यात घेतली जाते.

गावालाही याची माहिती नसते, अशा प्रकार जमीन अधिग्रहीत करणे यात, इंग्रजांची हुकूमशाही आणि सरकारमध्ये काय फरक राहिला आहे. म्हणून जमीन ताब्यात घेण्यासाठी यापुढे लोकसभेला ग्रामसभेची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात यावं. ग्रामसभा जोपर्यंत तुम्हाला परवानगी देत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला जमीन घेण्याचा अधिकार नाही. असा कायदा बनवावा लागले.

जमीनीप्रमाणे पाणी हिसकावणेही चुकीचे
गावचं पाणी उद्योजकांना विकत देणं, इच्छा नसतांना देणं हे चुकीचं आहे, यासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक असावी.हे सर्व करायचं असेल तर, कायदा बनवणे जेवढं गरजेचं आहे, तेवढचं अंमलबजावणी करणे दरजेची आहे, अंमलबजावणी करण्याचं काम आपल्या जनतेचं आहे. सत्तेचं विकेन्दीकरण करणे गरजेचं आहे. तेव्हा खरी लोकशाही येईल, लोकांना आणखी जागृत करण्याची गरज आहे. सरकारने असा कायदा बनवला नाही तर, जनआंदोलनाने हे सर्व साकार होणार आहे.

भारत माता की जय !
वंदे मातरम !
इन्कालाब झिंदाबाद !